‘चयनमुखी’ सरुवाले कर्मचारीमा बैचनी,निमित्तको अन्त्य र सिंहदरबारका ‘रैथाने’ हटाउने अभियान ठप्प

पत्रकारिता पृष्टभूमिबाट राजनीतिमा उदाएकी  प्रतिभा रावल अहिले भूमि व्यवस्था,सहकारी गरिबी निवारण तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छिन् । पूर्व मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नातेदार चन्द्रकला पौडेल पहिलो महिला सचिवको रुपमा सो मन्त्रालयको कमाण्ड गरिरहेकी छिन् ।

बिज्ञापन

मन्त्री रावल र सचिव पौडेलहरुले दावी गरे अनुसार निमित्तको राज अन्त्य गरिएको भनिए पनि स्थिति त्यस्तो देखिएको छैन । जस्तो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कारण एक महानगरपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । सहसचिवको दरबन्दी रहेको बीरगञ्ज महानगरपालिकामा गत फागुन १२ मा सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाएको भए पनि उनी हालसम्म महानगरपालिकामा औपचारिक रूपमा हाजिर हुन गएका छैनन् । महानगरपालिकाले कँडेल सो पालिकामा हाजिर हुनै नआएको जनाएको छ भने कँडेलले आफूलाई हाजिर हुन नदिएको बताइरहेका छन् । पालिकाले लामो समयदेखि अरविन्दलाल कर्णलाई निमित्त दिएकोमा मन्त्रालयले उनको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारमा रोक लगाइसकेको छ । सहसचिवकै दरबन्दी रहेको बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा मन्त्रालयले सहसचिव खटाउन सकेको छैन । कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अहिले उपसचिव राम विनयकुमार सिंह कार्यरत छन्,निमित्तको भूमिकामामा छन् । यता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतम ५८ वर्ष पूरा भएर अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै त्यहाँ पनि निमित्तले पालिका चलाइरहेका छन् ।
यता उपसचिवहरु दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा समेत मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन । कतिपय पालिकामा खटाइएको दुई महिनामै प्रमुख प्रशासकीय तानिएको छ । जस्तो उपसचिवको दरबन्दी रहेको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर खटाएको छ । यस्का अलवा धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका, रौतहटका वृन्दावन र इशनाथ नगरपालिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । यस कारण निमित्तको राज शून्य पारिएको भन्ने हल्ला नै गलत छ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भन्छन् । यस्तै, गत चैत १६ गते जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीमा सरुवा गरिएका उपसचिव हरि दाहाललाई दुई महिना नपुग्दै पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ । दाहालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी छोटो समयमै सरुवा उल्ट्याउन सफल भएका छन् ।

बिज्ञापन

त्यस्कै उदाहरण हुन रमिला भण्डारी । पटक पटक स्थानीय तहमा खटाइएकी उपसचिव रमिला भण्डारीलाई सरकारले स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन बरु उल्टै उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेकी छिन् । यस अघि ०८२ भदौ १२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सय २२ जना उपसचिवको सरुवा हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइएकोमा ठाउँमा गइनन् बरु चाँजो पाँजो मिलाएर मन्त्रीको सचिवालयतिर इन्ट्री हुन सफल भइन । यस्का अलवा निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेका उपसचिव कमल ज्ञवालीलाई समेत सचिव चन्द्रकला पौडेलले संरक्षण गरिरहेको प्रशासन क्षेत्रभित्र असन्तृष्टि पोखिन थालेको छ ।

उता सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि सिंहदरबारमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीहरुलाई हटाउने उद्घोष भने हावामै सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिंहदरबारभित्र जरा गाढेर बसेका २ हजार र काठमाडौं,ललितपुर,भक्तपुरका आर्कषक कार्यालयमात्र घुमिरहने खरिदार,सुब्बा,अधिकृत,उपसचिव तहका कर्मचारीहरुको सूची बुझाइएको भए पनि त्यस्ता जरा गाँढेर बसेका कर्मचारीहरुको संरक्षण समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवहरुको लाचारीका कारण त्यस्ता जरा गाढेर बसेका कर्मचारी सिंहदरबार बाहिर खटाउने योजना अलपत्र परेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘चयनमुखी’ सरुवाले कर्मचारीमा बैचनी,निमित्तको अन्त्य र सिंहदरबारका ‘रैथाने’ हटाउने अभियान ठप्प

सहसचिवको उमेद्धार योग्यताक्रमबाटै आउट

रोलक्रम भङ्ग गर्दै पोखरेल एआइजी सिफारिस, सशस्त्र प्रहरीभित्र चर्कियो असन्तुष्टि

बोहरा सहसचिवमा सिफारिस हुँदा बैकल्पिकमा परेका रिमालको भाग्य चम्कियो

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक,स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस

कार्यविभाजन नियमावली अनुसार सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन हुने

सम्पति बिवरण दाखिला गर्नु पर्ने कर्मचारीलाई कितावखानाको ‘डिजिटल डकुमेन्ट एक्सेस सेवा”

सरकारी साक्षीलाई अख्तियारले बनायो प्रतिवादी

बिशेष